HSBC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
HSBC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੋ S&P ਗਲੋਬਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਬੈਲੰਸ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 22% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 35% ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਊਰਜਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 15% ਨੈੱਟ ਬੈਲੰਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ 9% ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਸਤ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਾਵਧਾਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 17% ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਨੈੱਟ ਬੈਲੰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕੇ 19% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਇਰਾਦੇ 5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨੈੱਟ ਬੈਲੰਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 17% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 10% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੌਲੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਮਾਈ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਸਟਾਫ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।