ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਦੇ ਕਾਰਨ MSMEਜ਼ (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ **90%** ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ EU ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਬੈਡਿਡ ਐਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
MSMEਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ MSMEਜ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, EU ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਐਮਬੈਡਿਡ ਐਮਿਸ਼ਨਾਂ (embedded emissions) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ MSME ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ ₹15 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ EU ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਐਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਯੂ ਅਤੇ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ
CBAM ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਯੂਜ਼' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਯੂਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: 10% 2026 ਵਿੱਚ, 20% 2027 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2028 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਐਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ MSMEਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ CBAM- ਕਵਰਡ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ EU ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।