ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਆਡੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ **3 ਸਾਲ** ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ (Companies Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ' ਪੀਰੀਅਡ (Cooling-off Period) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ (Advisory) ਜਾਂ ਨਾਨ-ਆਡਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (Objectivity) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਬਿੱਗ ਸਿਕਸ' (Big Six) - Deloitte, EY, KPMG, PwC, Grant Thornton, ਅਤੇ BDO ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ (Advisory Income) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਫਰਮਾਂ (Multidisciplinary Firms) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਲੇਖਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (Integrated Professional Services) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਨ-ਆਡਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਆਡਿਟ ਫੀਸਾਂ (Audit Fees) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਡੀਟਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।