ਭਾਰਤ ਦਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (WPI) ਜੂਨ ਵਿੱਚ **9.87%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਈ ਦੇ **9.68%** ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਲ (Primary Articles) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੀ ਨਜ਼ਰ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ (Wholesale Price Index - WPI) ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 9.87% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 9.68% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (9.38%) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਲ (Primary Articles) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6.14% ਰਹੀ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ 4.49% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਢਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 4.99% ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਾਲ:
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਣ (Fuel) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (Power) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 27.41% ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ 30.33% ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ (Manufactured Products) ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 7.48% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਕੋਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) 7.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ:
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ (Input Costs) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੀਤੀ ਘਾੜਤਿਆਂ (Policymakers) ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (Consumer Inflation) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।