RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜਾਰੀ!

RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Quality of Life) ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion), ਸਾਖਰਤਾ (Literacy), ਪੋਸ਼ਣ (Nutrition), ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (Health Outcomes) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 2005-06 ਵਿੱਚ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-21 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2003-04 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਮੱਧਕ (Median) ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 7.7% ਸਾਲਾਨਾ (ਅਸਲ GSDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 6.8% ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ (Odisha), ਅਸਾਮ (Assam) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ (High-Income Status) ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।\n\nਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7.5% ਤੋਂ 7.8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 6.6% ਤੋਂ 7.1% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਨ (Resilience) ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵੀ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 2-3.4% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BRICS ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ GDP ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।\n\nਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿੰਨ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਆ (Goa) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ($6,000+ ਸਾਲਾਨਾ) ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ (Bihar) ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ $800 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (Infant Mortality) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ (Internal Migration) ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ (Informal Sector) ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਨਸੂਨ (Unpredictable Monsoons) ਵਰਗੇ ਜਲਵਾਯੂ ਝਟਕੇ (Climate Shocks) ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 'C' ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ (ਨਿਰਪੇਖ GDP ਦੁਆਰਾ 149ਵੀਂ)। ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity), ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ (Skill Gaps) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Female Labor Participation) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।\n\nਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6.6% ਅਤੇ 7.1% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਆਮਦਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ (Targeted Policies) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ.