ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ: ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੋਕਣਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 22 (AS 22) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (OECD) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (MNCs) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ (S. Murlidharan) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ MNCs ਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ AS 22 ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ (level playing field) ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।