ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ₹26.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹਿਯੋਗ!

ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ

ਇਸ $26.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ₹1 ਅਰਬ ($10.75 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 4 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਗਭਗ ₹170 ਅਰਬ ਤੋਂ ₹180 ਅਰਬ ($1.83-$1.94 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਫਲ 'Emergency Credit Line Guarantee Scheme' (ECLGS) ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ FY27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4% ਅਤੇ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.21% ਹੈ, ਦੇ FY27 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 4.3-4.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਲਈ 91% ਤੱਕ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰੈੱਡ-ਬੈਂਡ ਆਇਲ (India's basket) $126 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit) ਵਿੱਚ 0.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ

2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Emergency Credit Line Guarantee Scheme' (ECLGS) ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ECLGS ਨੇ ਯੋਗ MSMEs ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ (Cash Flow) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ (Safety Net) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ $174 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਵਿੱਚ 400%, ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ 80%, ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ/ਫਾਈਬਰਸ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। LPG ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ FY27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ GDP ਦੇ 4.3% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। $1.83-$1.94 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਤ ਖਰਚਾ, ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 55.6% ਹੈ, 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ

ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ, ਉੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ FY27 ਤੱਕ 4.5-4.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।