Budget 2026: ਨਵੇਂ Income Tax Act, 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ

**### ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ

Budget 2026 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। Sensex 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ Nifty 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ FY27 ਲਈ GDP ਦਾ 4.3% ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (Gross Market Borrowing) ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ Securities Transaction Tax (STT) ਵਿੱਚ 0.02% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ (Share Buybacks) ਨੂੰ Capital Gains ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ FY27 ਲਈ Capital Expenditure ਨੂੰ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ Infrastructure Stocks ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

Income Tax Act, 2025: ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਟੈੱਪ-ਬਾਈ-ਸਟੈੱਪ ਪਾਲਣਾ

ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ Income Tax Act, 2025 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ (Direct Tax) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਘੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ITR 1 ਅਤੇ ITR 2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਅਤੇ Non-audit Business Cases ਅਤੇ Trusts ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ staggered filing deadlines ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ (revise) ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ (nominal fee) ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ unified "tax year" ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ Year ਅਤੇ Assessment Year ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸਪੇਅਰ TDS ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਰਨ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖਾਸ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Motor Accident Claims Tribunals ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (natural persons) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ (interest) ਹੁਣ Income Tax ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ (overseas tour packages) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ/ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ Liberalised Remittance Scheme (LRS) 'ਤੇ Tax Collected at Source (TCS) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ (minor tax offences) ਨੂੰ decriminalise ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ (fines) ਲੱਗਣਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (foreign asset disclosures) ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ retrospective immunity ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (foreign asset disclosure scheme) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ Biopharma Sector ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼, Semiconductor Manufacturing, MSMEs ਅਤੇ Chemical Parks ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Income Tax slabs ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ cooperative societies ਲਈ dividend income 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੇਧ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GST ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ (market trends) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ (economic fundamentals) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Income Tax Act, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 'Viksit Bharat' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।