ਭਾਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਰ **5.2%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ 5.2% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਿਊਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਅੰਕੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਧੀਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Consumer Demand) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenues) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧੀਮੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (Indicators) ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (LFPR) ਘੱਟ ਕੇ 55.4% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 55.9% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਰਕਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ (WPR) ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 52.6% 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 9.0% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ (Skills Gap) ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ (Gender Inequalities) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਨੇ FY26 ਲਈ 6.9% GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੇਡਿੰਗ ਇਕਨਾਮਿਕਸ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6.50% ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ 2026 ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 6.0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3.48% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation), ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ (Informal Sector), ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ: ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AI ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (5.1% ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ) ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90% ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ (Employer Confidence) ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨਪਾਵਰਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਊਟਲੁੱਕ (NEO) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 68% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। RBI ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।