Whalesbook
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਲਿਸੀ (Policy) ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੇਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ (Trade Policy) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ (Trade Talks) ਦਾ ਲਟਕਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ (Production Cycle) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਸਮਝੌਤੇ
20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Interim Trade Deal) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ (Trade Framework) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ USD 186 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਵਪਾਰ (Bilateral Trade) ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਾਲਿਸੀ (Policy) ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ (Exporters) ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Predictability) ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ (Product Development Cycles) ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ (Tight Margins) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ (Footwear) ਅਤੇ ਲੈਦਰ (Leather) ਉਦਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਥਿਰ ਲੈਂਡਿਡ ਖਰਚਿਆਂ (Stable Landed Costs) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਫੂਡ (Seafood) ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ($2.68 ਬਿਲੀਅਨ FY25 ਵਿੱਚ) ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ (Price Competition) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗਾ (Shrimp) ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਕਵਾਡੋਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ (Less Competitive) ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਫੂਡ (Seafood) ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (Shipment) ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ (Textile), ਅਪੈਰਲ (Apparel) ਅਤੇ ਰਤਨ-ਗਹਿਣੇ (Gems and Jewelry) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗ (Labor-intensive industries) ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ (Competitors) ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ (Market) ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹਨ।
ਮੁਦਰਾ (Currency) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Executive) ਦੀ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ (Trade Policy) ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ (Negotiating Tool) ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ (Vigilance) ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ (Strategic Trade Diplomacy) ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰੁਪਇਆ 90 INR ਪ੍ਰਤੀ USD ਵੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਦਾ 1.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਮੁਦਰਾ (Currency) ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ 86-91 INR ਪ੍ਰਤੀ USD ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ (Trade Policy) ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਅਥਾਰਟੀ (Authority) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ (Policy) ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (Textiles), ਲੈਦਰ (Leather) ਅਤੇ ਸੀਫੂਡ (Seafood) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ (Competitors) ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Interim Trade Deal) ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਕੀਟ (Market) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Market Access) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ (Strategic Alignment) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ 90-91 USD ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੌਮਿਕ (Macroeconomic) ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਨੈੱਟ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ (Net FDI Flows) ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। FIEO ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Credit) ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ (Trade Tensions) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੀ ਘੱਟ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ: ਪਾਲਿਸੀ (Policy) ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Strategy) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ (Trade Negotiations) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ (Structural Reforms) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। FIEO EU ਅਤੇ US ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ (Market) ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ (Trade Relations) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Analysts) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ (Market) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Market Access) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (Negotiate) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Leverage) ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਪਾਲਿਸੀ (Policy) ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (Reactive) ਰੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (Proactive) ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Domestic Competitiveness) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ (Predictable Trade Frameworks) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।