ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਟੈਰਿਫ ਘਟੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'ਜਿੰਦਰਾ' ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ!

ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ITA) ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਅਪੈਰਲ, ਚਮੜਾ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ, ਹੋਮ ਡੇਕਰ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 18% ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ 25% ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 35% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 18% ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਖਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ (Executive Order) ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, Nifty 50, ਲਗਭਗ 22.3 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਟੂ-ਅਰਨਿੰਗ (PE) ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ, ਲਗਭਗ 25,825 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਘਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। Goldman Sachs ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ CY26 ਤੱਕ 5.25% 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Bernstein ਨੇ ਕਰੂਡ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ 'ਟਰੇਡਿੰਗ ਬਾਏ' (Trading Buy) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ Nifty ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ 28,100 ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 26,500 ਹੈ। Geojit Investments ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ₹41 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ (Export Surplus) ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁੱਟ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTAs) ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ (MFN 15.8%, ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ 48.5%) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਿਮ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।