ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਬੂਸਟ!

ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੈਰਿਫ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ

ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex) 2.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ (Nifty 50) ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ (Bank Nifty) ਨੇ ਵੀ 60,000 ਦਾ ਅੰਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ।

ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਫਾਰਮਾ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Adani Enterprises ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Adani Ports, Jio Financial Services, IndiGo ਅਤੇ Shriram Finance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Adani Enterprises ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 101 ਹੈ ਅਤੇ ROE 9.82% ਹੈ। ਜਦਕਿ ONGC ਦਾ P/E ਲਗਭਗ 7.46 ਅਤੇ ROE 10.6% ਹੈ। Coal India ਦਾ P/E ਲਗਭਗ 8.36 ਅਤੇ ROCE 48.0% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ITC ਹਾਲ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.56% ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ ਅਤੇ 28.0% ROE (3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨੁਮਾਨ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Geojit Investments ਦੇ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਵਿਜਯਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ FY27 ਤੱਕ 7.5% ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। Enrich Money ਦੇ ਪੌਨਮੁਡੀ ਆਰ. ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੈਟੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Kotak Securities ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।