ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਦਾ **99%** ਹਿੱਸਾ ਯੂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ **10-12%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (Direct Tax Collections) 'ਚ **16%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (Comprehensive Economic and Trade Agreement) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ 99% ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੇਅ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ IT ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ (Shipments) ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੈਮਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (Memory Components) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਖ
ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ, ਨੈੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (Net Direct Tax Revenue) ਵਿੱਚ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ (Corporate Tax) ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ 22% ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਨੈੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ₹6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ₹26.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਇੰਡੀਆ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਗਰੁੱਪ (Volkswagen Group) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੀ ਉਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ (Local Manufacturing) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਵਾਹਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (Shared Vehicle Platforms) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।