India Govt Contracts: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਪੇਟਾ! ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਨ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (Department of Expenditure) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (CPSEs) ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਹੁਣ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (DDOs) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) ਦੀ ਧਾਰਾ 55(3) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ (Principal Employer) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧਣਗੇ ਖਰਚੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਧਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Labour Laws) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਵੇਜਿਜ਼' (Wages) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਡੀਬਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਡੀਬਾਰਮੈਂਟ (Debarment) ਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਜ਼ (General Financial Rules) ਦੇ ਨਿਯਮ 151 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ (Blacklisting) ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (Labour Law Reforms) ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ IT, BPO, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।