ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ!

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (Fiscal Year) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਟੀਚਿਆਂ (Fiscal Targets) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (Net Direct Tax Collection) ₹19.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ (Corporate Tax) ਵਿੱਚ ਆਇਆ 14.5% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀ ਟੀਚੇ ₹24.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹4.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ FY2025-26 ਲਈ 4.4% ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 4.8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FY26 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਲਈ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (Gross Tax Collections) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 12.5% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (Individual Income Tax) ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ (Non-Corporate Taxes) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 6% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (Taxpayers) ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ (Tax Refunds) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫੂਲ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰੋਹਿਨਟਨ ਸਿਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ (Cash Flow) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, FY2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4% (ਰਿਅਲ ਜੀਡੀਪੀ) ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਾਤਰ (Nominal) ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ 8.0% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਸਵ (Revenue) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਘੱਟ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (Income Tax) ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਨਾਮਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, S&P ਅਤੇ Moody's ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਿਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ Moody's ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮਾਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ (Fiscal Consolidation) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ, ਤੁਰੰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (Litigation) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ (Revenue Growth) ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CareEdge Ratings ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ FY26 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। FY2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 8.0% ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ 10.1% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਵ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹4.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਵ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਸ ਬੁਓਯਾਨਸੀ (Tax Buoyancy), ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Discipline) ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।