ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, 'ਸਬਸਟੈਂਸ' ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਸਬਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਫਾਰਮ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ (Tax Treaty) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (Genuine Economic Activity) ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਸਬਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਫਾਰਮ' (Substance over Form) ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (TRC) ਹੋਣਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

Tiger Global ਕੇਸ ਅਤੇ ₹14,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ Tiger Global ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Mauritius ਸਥਿਤ Tiger Global ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ Flipkart ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ (Capital Gains Tax) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ ₹14,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

GAAR ਅਤੇ JAAR ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਂਟੀ-ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ (GAAR) ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟੀ-ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ (JAAR) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' (Impermissible Avoidance Arrangements) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ GAAR ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ JAAR ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

India-Mauritius DTAA 'ਤੇ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ-Mauritius ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

'ਸਬਸਟੈਂਸ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

'ਸਬਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਫਾਰਮ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ-ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Core Income-Generating Activities) ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ (Structures) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।