ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗਿਆ!

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ

2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ (Sell-off) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਡਰ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ $110 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 47.68% ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 85-90% ਤੇਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 10.5% ਡਿੱਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 8,665 ਅੰਕ ਗੁਆ ਕੇ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 73,583.22 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 10.5% ਡਿੱਗ ਕੇ 22,819.60 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.5% ਅਤੇ 8.7% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ (Investor Wealth) ਘੱਟ ਗਈ। BSE ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ₹8.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਕੇ ₹422.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਫਟੀ 50 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਟੂ-ਅਰਨਿੰਗ (P/E) ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 20.1-20.4 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦਾ P/E ਅਨੁਪਾਤ 20.690 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (Energy Sector) ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ) ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing Sector) ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। HSBC ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ 56.9 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 53.8 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਕਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (Core Sector) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 2.3% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ (Banking Sector) ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3.21% ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Foreign Portfolio Investors) ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ₹94-94.50 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। UBS ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ (Indian Equities) ਨੂੰ 'ਨਿਊਟਰਲ' (Neutral) 'ਤੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ MSCI ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਅਰਨਿੰਗਜ਼ ਦੇ 19.9 ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ₹100 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹96-97 ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Risk Management) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰੱਖਿਆ (Defense), ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewables) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (Infrastructure Development) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।