ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ! FPIs ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੱਢੇ **₹1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ**, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੀਸੈੱਟ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੂਜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Nifty 50 ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 20-22x ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ MSCI ਐਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ 15-17x ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ 83.50 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.75% ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 4% ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ FPIs ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਰਗ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ (Currency) ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਬੇਅਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਰਿਕਵਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। FPIs ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੇਚ-ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ FPIs ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰੁਖ

ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ FPI ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾਅ ਘੱਟਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸਕ-ਰੀਵਾਰਡ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸਾਈਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।