ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਘਟਾਈਆਂ ਤੇਲ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ₹13 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Brent ਕੱਚਾ ਤੇਲ $119 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $107 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ WTI $93-94 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2026 ਲਈ Brent ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ J.P. Morgan ਨੇ $60 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ, Goldman Sachs ਨੇ $85, ਅਤੇ Bank of America ਨੇ $77.50 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 40-50% ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 85-90% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 46% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

Nayara Energy ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਿਰ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਰ Nayara Energy, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਾਲਕ ਰੂਸ ਦੀ Rosneft ਹੈ, ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Nayara ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Nayara Energy ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹111,000-₹148,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ OMCs – Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) – ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਬਦਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਿਊਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.09-₹2.35 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ OMCs ਨੇ FY23-24 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ $150 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ Nayara ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡ ਫਿਊਲ ਖਪਤ 5.92 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।