ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ G-Sec ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 13D ਅਤੇ 13E ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ (Withholding Tax) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸਾਂ (Global Bond Indices) ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ

15, 30, ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ 'ਫੁਲੀ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਰੂਟ' (Fully Accessible Route) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੀਲਡ (Long-end Yields) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਭਾਰਤੀ G-Secs ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਜਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ (Hedging Costs) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਨਸੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਕਸ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ (Concessional Forex Swap Facility) ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਕਰੰਸੀ ਜੋਖਮ (Currency Risk) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ 'ਹਾਟ ਮਨੀ' (Hot Money) ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਫਲੋਜ਼ (Speculative Flows) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈੱਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Regulatory Oversight) ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੀਵਰੇਜ (Systemic Leverage) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ (Brokerage Houses) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (Foreign Debt Inflows) ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ RBI ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (Auction Results) 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਂਡ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਫਲੋਰ (Sustainable Floor) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਯੋਜਨ (Opportunistic Capital Deployment) ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।