ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ

ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ 20% ਵਿੱਥ ਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ (withholding tax) ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੈਰੀ ਵਪਾਰ (carry trade) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈੱਟ ਆਊਟਫਲੋਅ (net outflows) ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਯੀਲਡ ਆਰਬਿਟਰੇਜ (yield arbitrage) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਵਭੌਮ (emerging market sovereigns) ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਜ਼ (bond yields) ਵਿੱਚ స్వల్ప-ਕਾਲੀਨ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਆਪਕ ਮੈਕਰੋ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂ.ਐਸ. ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਯੀਲਡਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਰੇਟਿਡ ਸਾਰਵਭੌਮ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾ ਡਿੱਗਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਟਰਨ - ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ - ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ (hedging costs) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ (monetary transmission) ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੌਟ ਮਨੀ ਫਲੋਜ਼ (hot money flows) 'ਤੇ ਅਤਿ-ਨਿਰਭਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ-ਆਫ ਘਟਨਾਵਾਂ (global risk-off events) ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ (revenue shortfalls) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (secondary market liquidity) ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰੁਖ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਨੀਲਾਮੀ (sovereign bond auctions) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਫਲੋਅ (foreign inflows) ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮੰਗ ਵਕਰ (demand curve) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੰਬੇ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਗਲੋਬਲ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣਾਂ (defensive toolkit) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।