ਇਹ ਫੈਸਲਾ SEZ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰਿਐਂਟਿਡ (Export-Oriented) ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ Special Economic Zones (SEZs) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (Domestic Market) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Global Trade Uncertainty) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ (Idle Capacity) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ SEZ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ (Manufacturing Units) ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਟੈਰਿਫ ਏਰੀਆ (DTA) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (Custom Duty) - ਜੋ ਕਿ 5% ਤੋਂ 12.5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ - 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ (Import Duties) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਊ (FOB) ਦਾ 30% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ SEZs, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, 2025-26 ਵਿੱਚ ₹11.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IGST, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। SEZs ਲਈ 5-12.5% ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟਸ (Inputs) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ (Duty Drawback) ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (Export Incentives) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਲੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ 30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ (Excess Inventory) ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ (Value Addition) ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। Free Trade and Warehousing Zones (FTWZ) ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ SEZs ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਾਈ 'ਡਿਊਟੀ-ਫੋਰਗੋਨ' (Duty-foregone) ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (Detailed Guidelines) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ, FOB ਵੈਲਿਊ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ 'ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਨਿਫਿਟਸ ਨਾਟ ਅਵੇਲਡ' (Export Benefits Not Availed) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।