ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

100% ਉਪਲਬਧਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LPG, PNG, ਅਤੇ CNG ਵਰਗੇ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 100% ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 70% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ (Sujata Sharma), ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਅਤੇ PNG ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖਤਰੇ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 88% ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2010 ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ (deregulated) ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 40-50% ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਫਿਸਕਲ ਬਫਰ (fiscal buffer) ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਫਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ (adjust) ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (diversify) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ $10 ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 0.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ GDP ਗਰੋਥ ਨੂੰ 0.25-0.27% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) 1% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 0.2% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ 88% ਅਤੇ LPG/LNG ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। FY27 ਲਈ ₹1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹12,085 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) 4.3% ਤੋਂ 4.5% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ (Strategic Petroleum Reserves) ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।