ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ RoDTEP ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਲਈ RoDTEP ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ (Shipping Costs) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Insurance Premiums) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ (Merchandise Exports) ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 0.81% ਘਟ ਕੇ USD 36.61 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਘੱਟ ਕੇ USD 27.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ $14.42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ $27.10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (US Tariffs) ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 21.77% ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ
RoDTEP ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ RoDTEP ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹18,232 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹21,709 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹15,728 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹5,346 ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ (Malaysia) ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ (Vietnam) ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40,000 ਤੋਂ 45,000 ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟੇਨਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
RoDTEP ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਾਲੀ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
