ਭਾਰਤ ਦੀ GDP: ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ! ਬਦਲਿਆ ਬੇਸ ਈਅਰ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Economic Metrics) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ Gross Domestic Product (GDP) ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ (Base Year) 2011-12 ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ 2022-23 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ 2011-12 ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਗਿਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। International Monetary Fund (IMF) ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆ ਕਾਰਨ 'C' ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ: ਡਬਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਏਕੀਕਰਨ

ਇਸ ਨਵੇਂ GDP ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ 'ਡਬਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' (Double Deflation) ਵਿਧੀ ਨੂੰ Manufacturing ਅਤੇ Agriculture ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ (Real Value-Added) ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Goods and Services Tax (GST) ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ Gross Value Added (GVA) ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। FASTag ਅਤੇ e-Vahan ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। GDP ਡਿਫਲੇਟਰ ਬਾਸਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 600 ਆਈਟਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੇਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ System of National Accounts (SNA) 2008 ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2025 SNA ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ GDP ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1999, 2006, ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, IT ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ GST ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਰਸਮੀਕਰਨ (formalization) ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਗਰੋਥ (Real GDP Growth) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 7.4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP ਗਰੋਥ 7.8% ਰਹੀ, ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ GDP (Nominal GDP) ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Fiscal Deficit-to-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ GDP ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਨਾਮਾਤਰ GDP ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ Fiscal Deficit-to-GDP ਅਨੁਪਾਤ 15-20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। GDP ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੇਸ ਈਅਰ 2022-23 ਹੈ, ਪਰ Wholesale Price Index (WPI) ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਅਜੇ ਵੀ 2011-12 ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ (Informal) ਅਤੇ ਗਿਗ (Gig) ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।