ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਲਟੀ ਬਾਜ਼ੀ! ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ EU ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ, ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ

ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ (energy imports) ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ (protectionism) ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ: ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Bilateral Trade Agreement) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 97% ਨਿਰਯਾਤ (export) ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 50% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 80-88% ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। EU-ਭਾਰਤ FTA ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2032 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ (Goldman Sachs) ਨੇ 2026 ਲਈ 6.9% ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ (GDP growth) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (trade deficit) ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।