ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ₹2 ਤੋਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਫਲ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' (ECLGS) ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ECLGS ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ MSME ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ Non-Performing Assets (NPAs) ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ (Export-Oriented) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਅਹਿਮ ਹੈ।