ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ: ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਗੇਜ ਰੂਲਜ਼, 2026 (Baggage Rules, 2026) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹75,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਪੂਰਨ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ (Foreign Tourists) ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ (Jewellery) ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਡਿਊਟੀ (General Duty) ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਹੋਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਟੇਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ (Travel Retail Market) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ USD 2.83 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (Tourism) ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।