ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ RBI 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ?

ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ 4% ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 2-6% ਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬੈਂਡ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (Indian Rupee) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 4% ਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਅਤੇ 2-6% ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ $90-$100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਾ ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-2027 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ (GDP Growth) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 6.5%-7.0% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit) ਵੱਧ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.5%-3.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ RBI ਦੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਲਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 83-85 ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜੋਖਮ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4.5-5.0% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ RBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ (slow growth combined with high inflation) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

RBI ਦੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਦੀ 6-8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਘੂ ਤੋਂ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।