ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਰਹੀ ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ: ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (Cash Flow) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ECLGS ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ
ECLGS ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 117.87 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MSMEs ਸਨ, ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਲਗਭਗ ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ MSME ਲੋਨ ਨੂੰ NPA (Non-Performing Assets) ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ₹497 ਕਰੋੜ ਦੀ RELIEF ਸਕੀਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਾਹਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ (Stagflation - ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ FY27 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਲਗਭਗ 1% ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਵਿੱਚ 1.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Bank of America ਨੇ FY27 ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 6.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ICRA ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 6.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੌਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਮਦਨ (Remittances), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।