ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ!

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ 1996 ਦੇ Blocking Statute ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (business continuity) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Microsoft-Nayara Energy ਘਟਨਾ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ Microsoft ਦੁਆਰਾ Nayara Energy ਨੂੰ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ EU ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ Nayara Energy 'ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰ ਨੂੰ Outlook ਅਤੇ Teams ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

EU ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ

Nayara Energy ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਨੇ EU ਦੇ 1996 ਦੇ Blocking Statute ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Indian subsidiaries) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। EU Blocking Statute, ਜੋ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ EU ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-EU ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। EU ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ EU ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ EU ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਲਾਉਡ ਸਿਸਟਮ (domestic cloud systems) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Microsoft ਦਾ ਪੱਖ

Microsoft ਨੇ Nayara Energy ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ 'legacy' ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।