ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੂੰਘੇ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ!

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ

SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਪ-ਟੈਕ (Deep-tech) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ

SEBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPI) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। SEBI ਦੁਆਰਾ FPI ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈੱਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ FDI (Foreign Direct Investment) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਡ-2025 ਤੱਕ $1.07 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ FPI ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਲੋਬਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, FPI ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫਲੋਜ਼, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 99.7% ਘੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (High Valuations) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਪ-ਟੈਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਰਾਹ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 91% ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ $2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 85% ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ A ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਡੀਪ ਟੈਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ AI ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 93 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ FPI ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। SEBI ਦੁਆਰਾ ਨੈੱਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (Institutional Buying) FPI ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਹੋਨਹਾਰ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। Morgan Stanley ਅਤੇ Goldman Sachs ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਮਾਈਆਂ (Earnings) ਵਧਣ ਅਤੇ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।