ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.16 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁੜ-ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਡ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ (DDGs), ਡ੍ਰਾਈ ਨਟਸ, ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਾਧੂ 25% ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁਝ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ-ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਊਰਜਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 45% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2047 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।