ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ? ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ₹7,500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (Pensioners) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Employees' Pension Scheme - EPS-95) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ (Minimum Monthly Pension) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ₹1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ (Pension Contribution) ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ (Wage Ceiling) ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ₹15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ:

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਿਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ₹1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ₹1,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ।

ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ (Lower and Middle-Income Groups) ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਚੂਨ (Retail) ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਘਣੇ (Labour-Intensive) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

EPS ਅਤੇ EPF ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ EPS (Employees' Pension Scheme) ਇੱਕ ਪੂਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ (Pooled Pension Fund) ਹੈ, EPF (Employees' Provident Fund) ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ (Life Expectancy) ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬਧੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।