ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਯਾ! ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਮਰ ਅਤੇ ਰੇਜ਼ਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਪਰਲ, ਚਮੜਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ LNG, ਹੈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਕਾਮਰਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੰਕਰ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ $178 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ($56.87 ਬਿਲੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ $121.67 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟ)। ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ: ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, LNG ਅਤੇ ਹੈਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। MSMEs, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ GST ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।