ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ, ਤੇਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ!

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ

ਅੱਜ, 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 900 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਫਟੀ50 'ਚ ਵੀ 280.95 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ 23,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੇਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ₹13 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Brent crude) ਲਗਭਗ 50% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ $107.01 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 88% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100-$105 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ OMCs ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹11 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹14 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ (Goldman Sachs) ਨੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $105 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ $115 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ EIA ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $95 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।