ਤੇਲ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਾਂ!

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਸਰ

ਮਾਰਚ 9, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex) ਅਤੇ Nifty 50, ਇੰਟਰਡੇਅ ਦੌਰਾਨ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹92.33 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5.84% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ (ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ $69.01 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2, 2026 ਤੱਕ $80.16 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ) ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $10 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.5% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ $13-14 ਬਿਲੀਅਨ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, G7 ਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ (strategic reserves) ਵਿੱਚੋਂ 300-400 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ (aviation), ਪੇਂਟਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਟਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (monetary policy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। G7 ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $85-$90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।