MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ Budget 2026-27 ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ: ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ?

ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। SIDBI-Jocata Sumpoorn Index ਮੁਤਾਬਕ, ਸੇਲਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 0.57 ਰਹੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 0.61 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 0.60 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ Union Budget 2026-27 ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ SME Growth Fund ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ-ਸੰਭਾਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ-ਮੁਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Growth-oriented investment) ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ (Equity Capital) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ Central Public Sector Enterprises (CPSEs) ਲਈ MSMEs ਤੋਂ ਖਰੀਦ 'ਤੇ Trade Receivables Discounting System (TReDS) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ (Liquidity bottleneck) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ (Logistics reforms) ਅਤੇ 200 ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ (Industrial clusters) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ, ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਾਂ

ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ (Effective implementation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। CSEP ਦੇ ਲਵੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (State capacity) 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। FISME ਦੇ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Access to justice) ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ (Contract enforcement) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। SIDBI ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ ₹30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੈਪ (Credit gap) ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। MSME ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 30% GDP ਅਤੇ 45% ਬਰਾਮਦਾਂ (Exports) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ, ਜੋ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 14-15% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8-10% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ (Infrastructural deficits) ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ (Exporters), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ EU ਦੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਲੇਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Decarbonization) ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

⚠️ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ

ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ (Execution gap) ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ' (State capacity) – ਯਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ – ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। FISME ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਨ (Formalization) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, MSME ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਕ - ਜਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ - ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Jocata ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ SME Growth Fund, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ MSME ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ₹30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। TReDS ਏਕੀਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ MSMEs ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਯੋਗਤਾ (Creditworthiness) ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਸघन ਨਿਰਯਾਤ (Carbon-intensive exports) ਲਈ CBAM ਦਾ ਲਟਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ

Budget 2026-27 MSME ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਬਿਹਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FIEO ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਸਮਰੱਥ (Export-enabling) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਕੇਂਦਰਿਤ (Manufacturing-centric) ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ (Global value chains) ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮਿਕ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ MSME ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ (Sustainable and inclusive growth) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CBAM ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Global trade dynamics) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।