ਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ?
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.48% ਰਹੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ 3.40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 4.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3.87% ਸੀ। ਟਮਾਟਰ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਬਾਸਕਿਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਵਿੱਚ ਵੀ 4.20% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3.48% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 3.7% ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1.2% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਸਕਿਟ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ $105 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $114 ਸੀ। ਇਹ FY26 ਦੇ ਔਸਤ $77 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100-$115 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਭਗ 92% ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 'ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ' ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੁਕਿਆ ਖਤਰਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਬਾਅ ਤੁਰੰਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88-90% ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ 35 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 35-40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ 20-25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਨੇ 2026 ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $96 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਸਤ 5.60% (2012-2026) ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪਾਈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: RBI ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ 'ਤੇ 'ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੇਖੋ' (Wait-and-watch) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਸਪਾਈਕਸ ਵਰਗੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 6.5% ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ 2026 ਲਈ 6.9% ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ 3.9% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ADB ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ FY27 ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ 0.6% ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। RBI ਦੀ MPC ਆਪਣੀ ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
