ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ **4.4%** ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ **3.9%** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nomura ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ **4.6%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਦੇਸ਼?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.4% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ 3.9% ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Merchandise Trade Deficit) ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $30.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ $28.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਬਰਾਮਦ (Exports) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ Nomura ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 4.6% (ਪਹਿਲਾਂ 5.0%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 1.2% (ਪਹਿਲਾਂ 1.9%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ RBI ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Consumer Demand) ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।