ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ: ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ!

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ: ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮ ਕਿ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ?

ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Nifty 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 22% ਬੋਰਡ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ 18% ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰੰਗਤ (tokenism) ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਬੋਰਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 28.3% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 22% 'ਤੇ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 43% ਅਤੇ 45% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ NSE 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 28% ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ: ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। Nifty 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ 22% ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (executive) ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 11% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ 65% ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (chairing) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 9% ਟਾਪ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ (non-executive) ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ CEO ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ CEO ਸਿਰਫ਼ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (institutional investors) ਵੱਲੋਂ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।