ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ (GNDI) ਦੇ 7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ (Financial Balance Sheet) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ GNDI ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.8% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY24 ਵਿੱਚ 6.4% ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ (Gross Financial Savings) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ GNDI ਦਾ 11.8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (Traditional Financial Assets) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਾਧਨਾਂ (Market-Linked Instruments) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ (Wealth-Compounding Vehicles) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬੱਚਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਪਤ (Consumption) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Unsecured Loans) ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ GDP ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੰਦੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ (Real Value) ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (Risk Assets) ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
FY26 ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ (Flows) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਕਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
