ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ!
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ (pro rata basis), ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (Financial Burden) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (Financial Duties) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪਲਾਨ (Workforce Plan) ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।