ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ: ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ₹2,00,064 ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.8% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 17.8% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਘਰੇਲੂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 5.9% ਵਧ ਕੇ ₹1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Domestic Consumption) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (Manufacturing) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY25-26) ਲਈ, ਕੁੱਲ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 8.3% ਵਧ ਕੇ ₹22.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਨੈੱਟ (Net) ਕਲੈਕਸ਼ਨ 7.1% ਵਧ ਕੇ ₹19.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਫੰਡ (Refunds) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 13.8% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ₹22,074 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਧਦੇ ਰਿਫੰਡ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Input Tax Credit) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5%-7.8% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OECD ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ FY27 GDP ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 6.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) 3.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ RBI (Reserve Bank of India) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ
GST ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Deloitte ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਲਚੀਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਖ: ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਮਾਰਚ ਦੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਸਮਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।