ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ: 76 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ **5 ਰੁਪਏ** ਦਾ ਝਟਕਾ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 76 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 4.74 ਤੋਂ 4.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 54.9% ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 44.5% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ VAT ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ VAT ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2005 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।