ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗੇਗੀ?

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ $80-$85 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, LNG (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ (Import Bill) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਲਗਭਗ 83 INR ਪ੍ਰਤੀ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ (Fertilizers) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Petrochemicals) ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ $640 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ (Currency Depreciation) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.0-5.2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਵਪਾਰਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ (Trade Diplomacy) ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ

ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GDP ਦੇ 4.5% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 80-85% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਥਾਂ (Fiscal Space) ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ (Capital Expenditure) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing), ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSME ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.6% ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ 7.0%-7.4% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।