ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਤੇ El Nino ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਧਾਰਾਂ (Structural Reforms) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, El Nino ਕਾਰਨ ਨੀਵੇਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਉਪਲਬਧ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Finance) ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। IMF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% (FY27) 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.7% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ GDP ਦੇ 4.3% 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ EU ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Agreements) ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ (Exports) ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਆਯਾਤ (Merchandise Imports) ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ, ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (Inflation Targeting) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਅਤੇ LPG ਦੀਆਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ (Fertilizer Subsidy) ਹੀ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 20% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਲਫਰ (Sulphur) ਦਾ ਲਗਭਗ 65.8% ਆਯਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ GDP ਵਿਕਾਸ 6% ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 6% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਖ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ IMF ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ 6.5% GDP ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4.3% GDP ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਵਿਕਾਸ-ਸਮਰਥਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ (Constructive) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ, ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।