ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਰ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ

Moneycontrol Economy Pulse ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਲਈ 51.2 ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 51.4 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ₹1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY) 2020-21 ਅਤੇ FY25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ GST ਮਾਲੀਆ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ₹22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। IMF ਨੇ FY26 ਲਈ 7.3% ਅਤੇ Goldman Sachs ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 6.9% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਏਟ ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ICI), ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (IIP) ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 4.0% ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 4.7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਜਿਸ 'ਚ 5.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਜਿਸ 'ਚ 5.0% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ) ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਡਬਲ-ਡਿਜਿਟ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ 0.6% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ 'ਚ 18.76% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ USD 10.38 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ICRA ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ IIP ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.5% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ 7.8% ਸੀ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 5.0% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 4.8% ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 7.0% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.87% ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 35.1% ਹੋ ਗਈ।

ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ?

ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। IMF ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY25-26 ਵਿੱਚ 7.3% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ FY26 ਅਤੇ FY27 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 6.4% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। World Bank ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Deloitte ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY26-27 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6% ਤੋਂ 6.9% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ RBI ਕੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ GDP ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।