ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਘਾਟੇ ਵਧੇ

ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ (US 10-year Treasury Yield) 4.66% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30-ਸਾਲਾ ਯੀਲਡ 5.19% ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 7.15% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 (FY27) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 4.3% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਾਟਾ GDP ਦੇ 4.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ 96.96 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Market) ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (Imported Inflation) ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95.77 ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 94.23 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Niño) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 (FY27) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ICRA ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 6.4% ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। India Ratings and Research ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7.6% ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਕੇ 6.7% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕੇ 6% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ 5.5% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਤੇਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ (Wholesale Inflation) 8.3% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 (FY27) ਲਈ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ 4.8% ਤੋਂ 4.9% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਬਦਲਿਆ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 6% ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Domestic Institutional Investors) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit - CAD) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 (FY27) ਵਿੱਚ GDP ਦੇ 2.3% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 0.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) ਨੂੰ 0.2% ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ (Wholesale Inflation) ਨੂੰ 0.5% ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ

ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100-140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਇਆ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ (El Niño) ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।