ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ FDI ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ, ਹੁਣ **10%** ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

FDI ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਓਨਰ' (Beneficial Owner) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Money Laundering Rules) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ (Capital Goods), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ (Electronic Capital Goods), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਅਤੇ ਇਨਗੋਟ-ਵੇਫਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।